पेशल आचार्य/
यतिखेर नेपाल सबैखाले सिण्डिकेटको गहिरो जालोमा जेलिएको रहेछ । अहिलेसम्म सम्पन्न भएका २००७ सालको क्रान्ति, २०४६ को जनआन्दोलन, २०६२/०६३ को लोकतान्त्रिक आन्दोलन र २०७० को संविधानपश्चात् हाल मुलुकमा स्थापित संघीय शासन व्यवस्थालाई समेत हेर्दा देशमा शासनका शैली र शासकहरू मात्र बद्लिएका रहेछन्, सारमा जनताले सैद्धान्तिक रुपमा खोजेको र भित्री दिलबाटै चाहेजस्तो पूर्ण लोकतान्त्रिक व्यवस्था स्थापित नै भइनसकेको रहेछ ।

देश अझै कस्तो दारुण रुपमा चलिरहेकोे छ भन्ने बुझ्नका लागि राजमार्गमा लोकल बसमा यात्रा गरेर त्यहाँका वैध–अवैध होटलहरुमा खाना खाएपछि स्पष्ट थाहा पाइन्छ कि हामी कहिल्यै नसप्रने रहेछौं । २०६८ सालतिर डा.बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा राजमार्गका होटलहरूको अनुगमन गरेर खाना र बासको स्तर सुधार्न निर्देशन दिएका दिए तर त्यो निर्देशनलाई कसैले सुनेनन् । जसले सुन्यो उसले पनि धोती लगाइदियो । कठैबरी ! हाम्रो जीवनपद्धति ।

निजी र व्यवसायिक बोर्डिङ् स्कुलहरू खोलेर अकूत धनराशि कमाईसकेपछि प्रत्येक ठूला पार्टीलाई चन्दाको भरमा किनेर सांसद भई आफू अनुकूलका नियम बनाउन पल्केका शिक्षा क्षेत्रका साहूहरूले यसअघि हामीमाथि नै शासन गरेका उदाहरण बग्रेल्ती पाइन्छन् । निजी बोर्डिङ्हरुले क्यान्टिन र छात्राबास खोलेर सरकारको भ्याट छली गरेका उदाहरणले पनि मुलुकमा गहिरोसँग मिलीभगतको सिष्टम पन्पिएको देखाउँदछन् ।

यी त भए सानातिना सिण्डिकेटका उदाहरणहरु । केलाउँदै जाँदा अझ डरलाग्दो स्थिति हाम्रा आँखा सामुन्ने आउँछन् । यो देशको पूरै सिष्टममै सिण्डिकेट स्थापित भइसकेको रहेछ । अनि जत्रासुकै क्रान्ति हुँदा पनि अनेक तरहले जनतालाई भ्रान्तिमा राख्ने काम भएको रहेछ । बल्ल जनता यो सब कुरा बुझ्दै छन् । अझै अघि हेर्नु छ– यहाँ केके हुँदै जान्छन् ?
स्वास्थ्य, शिक्षा, सञ्चार र यातायात जनताका प्रत्यक्ष आवश्यकताहरू जोडिएका स्थानहरूमा हुने खाने र सुकिलामुकिलाहरूकै बोलवाला र हप्कीदप्की चलेको छ । हल्का खुसीको कुरा सरकारले यतिखेर यातायात व्यवसायीहरूका सिण्डिकेटमा धावा बोलेको छ । सरकारको धावा बोलाइ यतिखेर सामयिक पनि किन छ भने वर्षौं वर्षदेखि यातायातमा एकछत्र साम्राज्य चलाएका धनीमनी र टाउकेहरूका अघि अघिल्ला सरकारहरू कठपुतली भएका थिए । मुलुकमा अहिले वामपन्थीहरूको बहुमतको सरकार छ । अझ त्यो प्रचण्ड बहुमतमै छ । सरकारले चाहने र गर्ने हो भने यतिखेर कुनै पनि सिण्डिकेटका माइका लालहरूले चियाउने हिम्मत गर्न सक्दैनन् ।

सरकारले गर्नु पर्ने काम गरेको छ तर उल्टोतिरबाट गरेको छ । पहिले शिक्षा अनि स्वास्थ्यमा हात हाल्नु पर्दथ्यो । शिक्षामा भैरहेको निजी स्कुलको सिण्डिकेटलाई तोड्न सक्यो भने गाउँगाउँका जनताले सरकारको एकसाथ जय जयकार गर्ने छन् । निजी स्कुलको दादागिरी र जनताको ढाड सेक्नेगरी लिएको शुल्कले त्राहिमाम भएका बेलामा सरकार यातायात क्षेत्रतर्फ हात हाल्न पुगेको छ । स्वास्थ्यमा पनि देखिने गरी ठेकेदार र नदेखिनेगरी माफियाको राज चलेको छ । डा.गोविन्द केसीको आन्दोलन उनकै जन्ममिति विवाद र प्रमाणपत्रको किचलोमा रोकिन पुगे तापनि त्यसले सुदूर भविष्यको कल्पना गरी सिण्डिकेटवादको विरोध नै गरेको छ । यस मानेमा गोविन्द केसी पनि सिण्डिकेटीजम्का प्रवल विरोधी नै हुन् । उनको आन्दोलनलाई शाब्दिक नमन ।

अदालतको सिण्डकेट त झन् कति जब्बर हुने रहेछ, त्यो देखियो । एकजना न्यायाधीशलाई हटाउन साराका सारा जनता र पूरै मुलुक नै लाग्नु पर्ने रहेछ । भर्खर नेपालको फुटबल इतिहासमा अर्को सिण्डकेटको अन्त्य गर्दै नयाँ एन्फा अध्यक्ष निर्वाचित भए जसले गणेश थापाको फुटबल सिण्डिकेटलाई नामेट पारेको छ ।

खोजी पस्दै जाने हो भने नेपाली साहित्यमा झन् विकरात प्रकृतिको पुरस्कार र सम्मानको सिण्डिकेट छ । त्यसले जेनुइन लेखकलाई पाखा र कुँडाकर्कट लेखकलाई काखा ल्याएको स्थिति विद्यमान् छ । गाउँपालिका स्तरका पुरस्कारदेखि लिएर मदन पुरस्कारसम्मका राइँदाइँहरूलाई नियाल्ने हो भने प्रचार, भाटगिरी, चाकरी, भेटघाट, भनसुन र इर्दगिर्दमै रहेका हनुमानहरूलाई रिझाउन पुरस्कार दिने प्रवृत्ति झ्याँगिएको पाइन्छ ।

अझ सानातिना र राजधानी केन्द्रित पुरस्कारहरूमा त यतिसम्म हिलो छ्यापाछ्याप गरिएको पाइन्छ कि नाम चलेका साहित्यकारहरूमै पनि पानी बाराबारको स्थिति छ ।

अर्को दूरगामी असर गर्ने जम्ल्याहा सिण्डिकेट नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान र साझा प्रकाशनमा रहेको छ । सय प्रतिको त कुरै छाडौँ दसप्रति पनि स्मुथली नबिक्ने कोटाका किताबहरू छापेर साझाले आफ्नो ऐतिहासिकतामै कलंकको दाग लगाएको छ । यद्यपि यो संस्थाको गरिमा विगत्मा जति थियो, वर्तमानमा त्यो द्रूतत्तर गतिमा झर्दै रहेको अवस्था छ । पहिलेपहिले साझा र एकेडेमीबाट पुस्तक निस्किएपछि सामान्य र नवोदित लेखकहरू स्थापित लेखक हुने हैसियतमा बढुवा भएको गर्व गर्दथे । अहिले यसको ठिक उल्टो स्थिति छ । जो कोही लेखक पनि बरु आफैँ पुस्तक निकाल्न खोज्छन् या अलिकति पैसाको जोहो गरेर निजी प्रकाशन संस्थाहरूसँग मिलेर पुस्तक प्रकाशन गर्ने गर्छन् ।

साझा र एकेडेमीप्रति नयाँ र स्तरीय लेखकहरूकै नकारात्मक सोच भइसक्यो । नेपाल एकेडेमीमा त झन् बेहाल छ । त्यसका पदाधिकारीहरूको चयनमा हुने सिण्डिकेट हेर्ने हो भने पुस्तक र सरस्वतिको आराधना गर्ने साहित्यकारहरूभन्दा पनि चाकडी र पार्टीको कोटामा रहेका धुन्धुकारीहरूको बोलबाला भएको पाइन्छ । अनि नेपाली साहित्यको विकास भएन नेपाली साहित्य विश्व साहित्यको दाँजोमा कुम जोरेर हिँड्न सकेन भनेर उल्टै गोहीको आँसु खसालेर रुने गरिन्छ ।

वर्तमान समाजको चेतनास्तरले पनि समाजमा स्थापित सबैखाले संस्थाहरूमा व्याप्त मिलिभगत याने सिण्डकेटको अन्त्य चाहेको छ । छेउ लागेको वर्गमा पनि पउल चेतनाको उभार आएको छ । मानिसहरू देशदेशान्तर चाहारेर विश्वका हरेक परिघटनाहरूलाई विश्लेषण गर्ने सक्ने भैसकेका छन् । कोही कसैबाट हियाएको मन पराउँदैनन । छिप्न चाहँदैनन् । सबैले सबैका कार्यशैली र हुति छामेका छन् । जनताको यस्तो चेतनाको उभारलाई नेपालका सबैखाले शासकहरूले नजरअन्दाज गरेको अवस्थालाई नेपाली जनताले नै नपचाएको स्थिति छ तर यो यथार्थ बुझ्न नेतृत्व तहमा रहेको शासक र शासक मानसिकताको मानिस तम्तयार छैनन् ।

यसैको परिणाम हो अहिलेको यातायात क्षेत्र र फुटबल क्षेत्रको सिण्डिकेट आन्दोलनको सफलता । तर दुःखको कुरो यातायात क्षेत्रको सिण्डिकेटलाई जरैदेखि निर्मूल पार्नका लागि नेपालमा विद्यमान् यातायात कानुन नै फितलो रहेको अवस्था छ भनेर सञ्चार माध्यममै समाचारहरू अपडेट भई आइरहेका छन् । यस्तोमा बहुमतको सरकारले यो वा त्यो, आफ्नो र अर्का भनेर कार्यबाही गर्न खुट्टा कमाउनु हुँदैन । यदि खुट्टा कमायो भने सरकारको नुर एकपटकलाई मात्र नभएर पछिल्लो पटकलाई पनि गिर्न बेर लाग्दैन ।

यतिखेर नै दुःखको कुरो फौजदारी अभियोग लागेका सांसदलाई उसको मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागुन्जेलसम्म उसको पद नजाने र निलम्बन गर्न नुहने प्रकृतिको कानुन बनाउने सवालमा संसदबाटै ऐन पास हुने अवस्थामा पुगेको छ । जसको चौतर्फी क्षेत्रबाट ठूलो र एक स्वरमा विरोध भैसकेको छ । नेपाली संसदीय इतिहासमा यस्तो कानुन बन्न लागेको यो पहिलो अवस्था हो । माननीय भैसकेका मानिसहरूलाई कानुनभन्दा माथि राख्ने खेलले पुनः शाहवंशीय एकतन्त्रमा राजा मात्र कानुनभन्दा माथि रहेको अवस्थालाई सम्झाएको छ ।

यो कुरा सरकारले हेक्का राखोस् कि गणतन्त्रमा बहुमतको सरकार र अल्पमतको प्रतिपक्ष हुन्छ तर सरकारले जे र जस्तो पनि कानुन बनाउन पाउँदैन । चाहे त्यो सांसदकै पक्षमा किन नहोस् । किर्तेजालसाजी, राहदानी कसुर, अपहरण, हत्या, हत्याप्रयास र जबरजस्ती करणीजस्ता मुद्दामा पनि अब सांसदले छुट पाएर निर्विवाद् संसद प्रवेशको अधिकार पाए भने त्यसले जनतामा पक्कै राम्रो मेसेज जाँदैन । नेपालीमा एउटा पुरानो उखान छ– ‘राडीमा सातु नमुछ्नु र मुछिसकेपछि त्यसलाई खान नघिनाउनु ।’ अहिले सरकार यही अवस्थामा रुमल्लिरहेको छ ।

जब्बर भैसकेको सिण्डिकेट तन्त्रलाई एकैचोटी जरामा प्रहार गर्दा सरकारलाई पनि साझो या घुमाउरो असर पर्न सक्छ । अल्प विकसित र गरिब देशको सरकार चुनावमा जाँदा बेपारी र काला धन कमाउने मानिसहरूको चन्दामा टिकेर अडिएको हुन्छ । पहिले सिण्डिकेटका पात, हाँगाबिगाँ र काण्डमा प्रहार गरिसकेपछि मात्र अन्त्यमा जरामा प्रहार गर्नु पर्छ । यदि यसो भयो भने मात्र सरकारले हाकेताकेका काममा सफलता प्राप्त गर्न सक्छ । नत्र कारवाहीको हौवा सँगसँगै कारवाही फिर्ताका वक्तव्यवाजी घुमाउरो भाव र भाषामा प्रशारण र प्रकाशन गर्न सरकार बाध्य नहोला भन्न सकिन्नँ ।

नेपालमा विगत्मा पनि भएका एक या अनेक काण्ड र जघन्य अपराधका केसहरू पनि बलेसीँका पानीका थोपा भएका सयौं उदाहरणहरू छन् ।

यतिखेर हौवा मच्चाएको ३३ किलो सुन काण्डको पनि अनुसन्धान चलेको अवस्था छ । त्यसले लहरो तान्दा पहरो गर्जने अवस्था ल्यायो र राजनीतिक व्यक्तित्वको पनि मास्क खोलिदियो भने राजनीतिक इर्दगिर्दमा रहेर पावर एक्सरसाइज गर्दै रमाएका छोटेमोटे माफिया र डनहरूलाई समाजमा नाङ्गेझार नबनाऊला भनेर भन्न सकिन्नँ । त्यसमा मात्र कारवाही गर्ने शक्ति भएका नेपाल आमा योग्य पुत्रहरूको खाँचो रहेको छ ।