मंगलबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी मिसनले ती दुवै निर्वाचनको अन्तिम प्रतिवेदन सर्वाजनिक गर्दै समावेश गरिएका समूहबाट खस–आर्यलाई हटाउनुपर्ने सिफारिससहित सुझाव दिएको हो ।

युरोपेली संसदका सदस्य प्रमुख पर्यवेक्षक जेल्याना जोभ्कोले नेपालको लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको सबलीकरणका लागि नेपाली साझेदारहरुसँग कार्य गर्न युरोपियन युनियन प्रतिबद्ध रहेको र आगामी दिनमा निर्वाचनसम्बन्धी सुधारमा गहिरो अभिरुचि राख्ने बताइन् ।

सो मिसनले पर्यवेक्षण गर्दा निर्वाचन आयोगको काममा पारदर्शीताको अभाव देखिएको, मतदान केन्द्रमा मतदाताको सहभागिता र बदर मतहरुसम्बन्धी महत्वपूर्ण सूचना प्रकाशन गर्न आयोग विफल भएको र मतदाता शिक्षा अपर्याप्त भएकोसमेत जनाएको छ ।

निर्वाचन आचारसंहिताको उल्लंघनका उजुरीहरु प्रायः अनौपचारिकरुपमा नै सम्बोधन गरिएको मिसनले जनाएको छ ।