नेपाल–भारतबीचको समग्र सन्धि–सम्झौता र सहमति पुनरावलोकन गर्न गठित उक्त समूहका नेपाली सदस्यहरूसँग मंगलबार भएको भेटमा उनले भने–‘देश र जनताको हितमा तपाइँहरूले अघि बढाउने काममा हाम्रो सहयोग र साथ रहनेछ ।’

नेपाल–भारत प्रबुद्ध व्यक्तिहरूको समूहको छैटौं बैठक आगामी बिहीबार भारतको नयाँदिल्लीमा हुन लागेको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री देउवासँग समूहले मुलुकको प्राथमिकता र हालसम्म भएको प्रगतिकाबारेमा परामर्श गरी सुझाव लिएको हो ।

बैठकको तयारीका लागि यसअघि उक्त समूहले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग पनि भेटघाट गरी राय सुझाव लिइसकेको छ ।

राजनीतिक तहमा गर्नुपर्ने विषय हामी अघि बढाउँछौं
‘राजनीतिक नेतृत्वबाट समूहले जुन ढंगबाट काम अघि बढाएको छ, त्यो राम्रो र सराहनीय काम भएको छ, यसलाई निरन्तरता दिनोस्, निचोडमा पुर्‍याउन राजनीतिक तहमा के गर्नुपर्दछ त्यो हामी अघि बढाउँछौं’–भेटघाटमा राजनीतिक नेतृत्वबाट दिएको निर्देशन उद्धृत गर्दै समूहका सदस्य डा. राजन भट्टराईले भने ।

समूहमा खासगरी सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धि र त्यसभित्रका केही खास बुँदा, सीमा र दशगजा व्यवस्थापन, व्यापार प्रवद्र्धन, पारवहानजस्ता विषयमा गहन ढंगबाट छलफल हुँदै आएको छ ।

‘सन् १९५० को सन्धि हाम्रो बीचमा धेरै लामो समयदेखि विवादमा रहेको सन्धि हो, त्यसका केही बुँदाहरू असाध्यै असान्दर्भिक भएका छन्, यो सन्धिको समग्र पक्षलाई कसरी निचोडमा पुर्‍याउने अहिलेको मुख्य चुनौती हो’–सदस्य डा. भट्टराईले भने ।

सन्धिलाई प्रतिस्थापन गर्ने वा सन्धि नै चाहिँदैन भन्ने अथवा संशोधन गर्ने भन्ने विषय भएकाले राष्ट्रिय तहमै नेताहरूबीच छलफल गरी यसरी अघि बढ्नोस् भनेर सुझाव प्राप्त होस् भन्ने अपेक्षा राखेर समूहले नेताहरूसँग भेटघाट गरेको उनले बताए ।

हाम्रो सुरक्षा व्यवस्थातर्फ कुनै कुरा अघि बढेन
‘सीमा व्यवस्थापन जे–जस्तो अवस्थामा छ, त्यो अवस्थामा रहनसक्ने अवस्था छैन, भारतीय पक्षबाट पनि परिवर्तन भइरहेको अवस्था छ, उता सुरक्षा व्यवस्था कडा हुँदै आइरहेको अवस्था छ, हाम्रोतर्फ कुनै कुरा अघि बढेको छैन, त्यसको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ’–सदस्य डा. भट्टराईले भने ।

सीमा रेखांकन, सीमास्तम्भलाई वैज्ञानिक ढंगबाट व्यवस्थित तुल्याएर अन्तर्राष्ट्रिय सीमाकोरुपमा विकसित गर्न जरुरी रहेको बताउँदै उनले दशगजा क्षेत्रमा दुवैतर्फबाट मिचिरहेको अवस्था अन्त्य गर्ने तथा सुस्ता र कालापानीजस्ता गहन विषय सहमतिमा टुंग्याउने विषयमा पनि घनिभूतरुपमा सौहार्दपूर्ण तवरले छलफल भइरहेको उल्लेख गरे ।

दुई वर्ष कार्यकाल रहेको उक्त समूहको अब तीनओटा बैठक बाँकी छ ।

एक्काइसौं शताब्दीमा नेपाल र भारतबीचको जलस्रोत, बहुपक्षीय व्यापार, पारवहन, सामाजिक र सांस्कृतिक सम्बन्धको आधार यसरी लैजाने भन्ने विषयमा आगामी बैठकपछि प्रतिवेदन लेखनको तयारीमा पुग्ने सम्भावना रहेको बताउँदै सदस्य भट्टराईले हालसम्म उठेको समग्र विषयलाई सम्बोधन गरेर लैजान भारतीय पक्ष सकारात्मक रहेको जानकारी दिए ।

आवत–जावतमा स्थानीय जनतालाई असर नपर्ने गरी सीमा व्यवस्थित गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा नेपाल र भारतबीच एक किसिमको सहमति रहेको पनि उनले बताए ।

सीमा क्षेत्रमा हुने अपराधिक क्रियाकलाप र नक्कली नोटको कारोबारको नियन्त्रण गर्नेजस्ता विषयमा दुवै मुलुक मिलेर काम गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि समूहमा छलफलको विषय बन्दै आएको छ ।

प्रबुद्ध समूहमा सूर्यनाथ उपाध्याय, निलाम्बर आचार्य, भेषबहादुर थापा र डा. भट्टराई रहेका छन् ।