यतिबेर निर्वाचन आयोग समानुपातिक तर्फको गणना गर्दैछ, प्रदेश सभातर्फको भागवन्डा गरेर अब प्रदेश सांसदहरुको नामावलीको प्रतीक्षामा छ । वास्तवमा बन्दसूचीको अर्थ नै हो कि निर्वाचन आयोगले नै प्राप्त नामहरुका सूची र समूहहरुबाट यी–यी व्यक्तिहरु निर्वाचित भए भनेर तोक्नुपर्ने हो । तर नेपालको कानुनमा केही न केही त अधिकार दलहरुलाई हुन्छ नै, त्यही मुताबिक यथासम्भव समूह मिलाएर छनोट गर्न दलहरुलाई सुविधा पक्कै दिएको देखिन्छ ।

प्रतिनिधि सभातर्फको पनि करिब करिब संख्या यकिन भएको देखिन्छ तर निर्वाचन आयोगले आधिकारिकरुपमा घोषणा गर्नमात्र बाँकी छ । कुरोको चुरो ३३ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्वमा गएर अडिएको छ । यसबारेमा संविधानको प्रावधान हेर्दा न त एकल संक्रमणीय हुँदैन भनेको छ, न त एकल संक्रमणीय समानुपातिक प्रणाली अँगाल्नका लागि बाध्य पारिएको छ । जस्तो कि २०४७ सालको संविधानले गरेको व्यवस्थाभन्दा भिन्न व्यवस्थामा राष्ट्रिय सभाको गठन हुँदैछ । राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व गराउँदा मतभारको व्यवस्था गरिएकोले एकल संक्रमणीय जरुरी छैन भन्ने र एकल संक्रमणीय प्रणालीले समानुपातिक गणनामा झैँ मत खेर नजाने व्यवस्था हुनसक्ने तर्क आफ्ना आफ्ना ठाउँमा जायज देखिन्छ ।

अहिलेको राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनसम्बन्धमा देखिएको विवाद हेर्दा केही संवैधानिक, केही व्यावहारिक र केही जुँगाको लडाइँजस्तो देखिन्छ । हतारमा बिहे गरेर फुर्सदमा सुर्ताउने भनेजस्तै निर्वाचनको तयारीका लागि अत्यावश्यक कानुन बेलामा नबनाएर अध्यादेशमा ल्याउने चलनले पनि यो लफडा आएको हो । संविधानले सम्माननीय राष्ट्रपतिको मुख्य सल्लाहकार प्रधानमन्त्रीलाई मात्र चिन्छ र सरकारले तत्काल काम चलाउने चाहिने कानुन बनाउनु पर्दा अध्यादेशमार्फत ल्याएर काम सुचारु गर्नु जरुरी हुन्छ । राष्ट्रपति महोदयबाट सल्लाह लिने काम ठिकै हो तर सरकारको सल्लाह नै पहिलो र अन्तिम विकल्पको रुपमा देखिन्छ किनभने अध्यादेशको गुण र दोषको भागी सरकार नै हुन्छ ।

तत्काललाई परेको गाँठो फुकाएर निकास दिनका लागि नै अध्यादेश ल्याइन्छ । जस्तो कि बजेटका बारेमा सामान्यत हुँदै पनि आएको छ । अध्यादेशका कानुनी जटिलता हेर्ने काम संसदको हो र संसद बसेको दुई महिनासम्म पनि कानुनको रुपमा पारित नभएमा वा अध्यादेश जारी भएको ६ महिनासम्म पनि कानुन नबनेमा स्वतः निष्क्रिय हुने विश्वव्यापी प्रजातान्त्रिक मान्यता छ ।

अहिले राष्ट्रिय सभाको गठनमा कुरो विवादजन्य बनेको छ र राष्ट्रिय सभा यही सरकारले गठन गर्ने कि आगामी सरकारले गठन गर्ने भन्ने पनि विवादको चुरोमा देखिएको छ । कुरा सुन्दा सरकारमा रहेको नेपाली कांग्रेसको र आगामी सरकार बनाउन भनेर तयार भएको वाम गठबन्धनको ठिकै लाग्छ । तर निर्वाचनको जिम्मा लिएको सरकारले नै संसदको गठन गरेरमात्र सत्ता हस्तान्तरण गर्नु मनासिव हुन्छ । यदि सरकार प्रतिनिधि सभाको बहुमतले बन्ने हो भनेर अहिले नै राष्ट्रिय सभाको गठन नगर्ने हो भने पनि अध्यादेशले मात्र भोलि पनि निर्वाचन हुनेछ र संसदले पूर्णता पाउने छ । कुरो अहिलेको सरकारको अध्यादेशले गठन गर्ने कि पछि आउने सरकारको अध्यादेशले गठन गर्ने ? यसमा राष्ट्रपतिजीको विवेकभन्दा पनि संविधानको धाराले बोल्ने कुरामा भर पर्छ । राष्ट्रपतिको विवेकले त्यहाँ काम गर्न पाउँछ जहाँ राष्ट्रपतिका लागि भनेर तोकिएको विशेषाधिकार हुन्छ । यदि कानुनी व्याख्यालाई विशिष्ट अधिकारतर्फ मोड्न थालियो भने राष्ट्रपति अहिले पनि निरंकुश हुने ठाउँ छ र यदि गुण दोषको भागी अरुलाई नै बनाउने हो भने प्राप्त अध्यादेश प्रमाणीकरण गरी नयाँ सरकारका लागि बाटो प्रशस्त गर्नुपर्छ ।

वास्तवमा प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएका कुनै दलमध्ये कसैको बहुमत देखिएन तर बाम गठबन्धनको निर्वाचनका बेलामा भएको तालमेलको खुकुलो सहमतिले देखाउँछ, सरकारका लागि आवश्यक मत पुगेर दुई तिहाईको नजिक पुगेको अवस्था छ । तर अहिले पनि सरकारमा बाम गठबन्धनमध्येको नेकपा माओवादी केन्द्र छँदैछ । विषय वा प्रसंगले अर्को अर्थ नलागेमा अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउनेमा माओवादी केन्द्र पनि सहभागी भएको पाइन्छ । कुरो नैतिकता र प्रजातान्त्रिक अभ्यासको हो । सरकारको नियत जे भए पनि राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन विना संसदको बैठक बस्दैन र संयुक्त सरकारको प्रावधानमा ३० दिनभित्र विश्वासको मत बहुमतको रुपमा देखाउनु जरुरी हुन्छ । त्यसका लागि पनि माथिल्लो सदन आवश्यक छ किनभने सदनको बैठक एकैदिन सुरु हुने संवैधानिक प्रावधान छ ।

यति लामो बाटो आइएको छ । मुलुकमा राजतन्त्र पनि रहेन, संघीय संरचनालाई मूर्तरुप दिनु छ व्यावहारिक रुपमा । सरकारमा नरहेको कांग्रेसभन्दा विपक्षी कांग्रेस जहिले पनि कडासँग प्रस्तुत हुने देखिन्छ । कांग्रेसको लागि संगठनको चुस्तता र भावी दिनको तयारी नै अहिलेको आवश्यकता हो र विपक्षीको रुपमा कांग्रेसको व्यवहार पहिलेभन्दा आक्रामक हुने सम्भावना छ । वाम गठबन्धनले धेरै पेल्न थाल्यो भने संसदबाट बाहिर आएर नयाँ निर्वाचनको लागि समेत आह्वान गरी आन्दोलनले नयाँ स्वरुप ग्रहण गर्न सक्छ । आखिर जनता त उसका पक्षमा छँदैछन् । मात्र व्यवस्थापन गर्न र उम्मेदवारको चयन राम्रोसँग हुन नसकेको मात्र हो नि ।

जत्ति छिटो माथिल्लो सदनको निर्वाचन सम्पन्न हुन्छ, त्यति छिटो सत्ता हस्तान्तरणको प्रक्रिया सुरु हुने देखिन्छ । अब अध्यादेशको प्रमाणीकरणपछि गरिने निर्वाचन प्रक्रियाको थालनी अवश्याम्भवी देखिन्छ । मेरो गोरुको बाह्रै टक्का कसैले पनि नगरुन् भन्ने चाहना नेपाली जनतामा छ । यही बहानामा अरुले खेल्न नपाऊन् भन्ने चाहना सबैमा देखिएको छ ।

अहिलेको अवस्था संक्रमणकालको विदाइको हो तर संक्रमणकालले त्यसै छोड्ला जस्तो देखिँदैन । निर्वाचनले मात्र संक्रमणकालको अन्त्य हुँदैन, संक्रमणकालको अन्त्यका लागि सुव्यवस्थापनले मात्र सम्भव छ जुन अहिलेको व्यवहारले सम्भव होला जस्तो पो देखिएन ।

कठै हामी नेपाली । कति विश्वास गर्छौँ नेताहरुलाई । संविधानको माघ ७ गतेको समयसीमालाई ध्यानमा राखेर कुनै संघीयतासम्बन्धमा कुनै तयारी नभएको निर्वाचनको मैजारो गरिदियौँ । न प्रदेश सभा बस्ने ठाउँको टुंगो छ, न शपथ ग्रहण गराउने प्रदेश प्रमुखको निर्णय गरिएको छ । न मन्त्रालय बस्ने ठाउँ तोकिएको छ । अझ भनौँ भने प्रदेशको राजधानी नै कहाँ हो, कसैलाई थाहा छैन । अझ त्यसमा पनि लफडा के रे भने अनिश्चितकालमा भन्ने सरकारले प्रदेश सभाको ठाउँ तोक्ने रे, अनि प्रदेश प्रमुख छान्ने रे । त्यतिमात्र होइन, बेलैमा प्रदेश प्रमुख बनाए शपथ ग्रहणसम्म पनि नगर्ने रे । त्यसैले केही राजनीतिक विश्लेषकहरु ठान्छन्—संघीयता नेपालमा कार्यान्वयन हुन गाह्रो छ । खर्चले धान्न पनि गाह्रो छ । व्यवस्थापनको हिसाबले पनि गाह्रो छ ।

विवादका बिचमा भन्दा सबैको सहमतिमा विवाद साम्य गराउनु जरुरी छ । तर अब त संवैधानिकरुपमा काम गर्ने बानी जरुरी भइसकेको छ । संक्रमणकालको अन्त्य भनेको विवादभन्दा कानुनमा लेखिएका कुराहरुलाई अक्षरशः कार्यान्वयन गर्न सक्षम हुँदै जानु पनि हो । कांग्रेसलाई गलाउनुभन्दा वाम गठबन्धनले असल विपक्षीको रुपमा ग्रहण गर्नु अत्यावश्यक भएको छ । कांग्रेसले पनि वाम गठबन्धनलाई शत्रुपक्ष सम्झनु भन्दा आफ्नो जनमत समाल्दै भावी दिनमा आलोचनात्मक तरिकाले प्रजातन्त्रमा विपक्षीको भूमिका निर्वाह गर्दै जानु नै श्रेयस्कर हुनेछ । कांग्रेसलाई कसैले हराएको होइन, कांग्रेस आफैँ आफैँले गरेको निर्वाचनमा प्राविधिकरुपमा मतको व्यवस्थापन कमजोर भएर हारेको देखिन्छ । त्यसो भनेर सांगठनिक लथालिंगपनलाई नसमाल्ने हो भने स्थिति अरु बिग्रन सक्छ ।

समयभन्दा बलवान अरु केही रहेनछ । त्यो सत्यलाई सबैले मनन गरुन् । मुलुक स्थिरता र स्थायित्वतर्फ यही तरिकाले जाँदैन भन्ने पनि सरोकारवालाले बुझून् । झन् कुचक्रमा फस्ने खतरा टाढैबाट देखिँदैछ भन्ने विनम्रभावलाई बेलैमा बुझून् । विज्ञेषु किमधिकम् ।