सो स्टाटस्ले धेरैथरी कमेन्ट पायो । लाइकका वर्षा भए । कमेन्ट गर्ने धेरै व्यक्ति लेखक र प्रबुद्ध वर्ग भएकाले कसैले ‘बामराज्य’ लेखे । कसैले ‘दामराज्य’ भन्दै सटिक टिप्पणी गरे । त्यहाँ ‘हामराज्य’ भन्नेको आंशिक उपस्थिति पनि भेटियो । केही दशकदेखि हामी खुला समाजको अभ्यास गर्दैछौं । विचार प्रकाश भएपछि बहस स्वाभाविक हो । अझ चर्चित व्यक्तिहरू समाजका सेलिब्रेटी बन्छन् । सबैका अभिमतहरू एकै हुँदैनन् । चर्चित कवि श्यामलले भने प्रश्नभन्दा ओजनदार कमेन्ट गरे– ‘कामराज्य’ याने ‘गरिखानेको राज्य’ । श्यामलको प्रस्तुति सन्तुलित लाग्थ्यो । प्रस्तुत लेख माथिको आसयकै सेरोफेरोमा लेखिएको छ ।

चीर प्रतिक्षित चुनावहरू सकिएका छन् । अब नेपाल संक्रमणको धूलो टक्टक्याएर बिस्तारै नयाँ ‘क्याराभान’मा हिँड्ने तर्खर गर्दैछ । देहसुखमा लागि नपर्ने चित्तका र लोभानीपापानी नभएका योग्यतम् नेताहरू पाएर भटाभटी विना उल्झन विकास निर्वाधरूपमा सम्पन्न भएमा अहिले यो चुनावमा पहिलोपल्ट भोट खसाल्ने टिन एजरहरूको उमेरमा दस–बीस वर्ष जोड्दा हुने (२०८४–२०९४) समयमै नेपालमा चौतर्फी तरक्की भएको देख्न सकिने छ । यदि त्यसो भयो भने त्यसलाई के भन्ने ? – वामराज्य कि रामराज्य ? प्रश्नहरू गर्न सकिन्छ ।

अहिले नेपाली जनतालाई ‘वामराज्य’ र ‘रामराज्य’ भन्दा ‘कामराज्य’ चाहिएको छ । गफ वामराज्य र रामराज्यको भए पनि टड्कारो आवश्यकता कामराज्यको हो । नेपालीहरू काम गरेर खान चाहन्छन् । श्रम गरेरै पौरख बढाउन चाहन्छन् । तर दुःखको कुरो, अहिले नेपालमा न सन्चोले काम गरेर खान पाइएको छ । न पौरख गर्ने ठाउँ नै रहे । मनलाग्दी पौरख गर्न पाएका भए चालिसौं लाख हाम्रा दाजुभाई र दिदीबहिनी घरकै लागि रुँदैरुँदै घरबाहिर जाने थिएनन् । हाम्रो सामाजिक र पारिवारिक संरचना यसरी धमिराले भित्रभित्र खाएझैँ धराशयी हुने थिएनन् । बाह्रघन्टा काममा जोतिएर विदेश चम्काउने ऊर्जाशील युवाले आफ्नै देश बनाउन पाएनन्, कठै ! यसको जिम्मा राजनीति गर्नेहरूले लिने कि नलिने ? या अहिलेसम्म नेपालमा क्रियाशील राजनीतिलाई ‘राजनीति’ भन्ने कि ‘लाजनीति’ भन्ने ? गम्भीर सवालहरू खडा भएका छन् ।

प्रतिनिधिसभातर्फ प्रत्यक्षको १६५ सिटको मतपरिणाममा वाम गठबन्धनले गह्रौं बहुमत हासिल गरेको छ । कांग्रेस २३ सिटमा खुम्चिएर तेस्रो दल बन्न बाध्य भयो भने आसाभन्दा बढी (३६ सिट) जितेर माओवादी केन्द्र दोस्रो, राजपा चौथो र संघीय समाजवादी पाँचौ नम्बरमा छन् । समानुपातिक मतमा पनि एमाले अग्रस्थानमा रहँदा कांग्रेस दोस्रो स्थानमा रह्यो । तेस्रो स्थानमा रहेको माओवादी निकै तल देखिन्छ ।

प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवै मत जोड्दा कांग्रेस दोस्रो ठूलो दल र प्रतिपक्षको भूमिकामा देखियो । एमाले–माके मिलेर आरामसाथ सरकार बनाउन चाहिने आवश्यक संख्या प्राप्त गरे । देशैभरिबाट वाम गठबन्धनको उत्साहपरक जितले वामको मनोभावना उच्च बनायो । अब भोका, नाङ्गा, श्रमिक, मजदुर, पिछडिएका जनता र समाजका ठूलो तप्कामा रहेका निम्नमध्यम वर्गले चाँडै बन्ने सरकारसँग ठूला अपेक्षा राखेका छन् । ती कतिपय अर्थमा मूर्त लाग्छन्– गाँस, बास, कपासका सवालमा । कतै शान्ति, स्थिरता, समृद्धि र विकास मानेमा अमूर्त पनि जँच्दछन् ।

यतिखेर नेपालीलाई दुवैको खाँचो हो । जनताले भनेअनुसार वामराज्यले दिँदा अझ सकारात्मक छाप पर्न सक्छ । परदेशिएका नेपाली भटाभटी घर फिर्ने वातावरण बन्यो भने नेपालको मुहार उज्यालिन्छ । फर्कनेले नयाँ सोच, सीप र ऊर्जा लिएर आउँछ । चुनावअघि वामहरूले धेरै गुलिया वचन भनेँ । अब उनका काँधमा गरेर देखाउने तुमुल जिम्मेवारी आयो । जोसुकैलाई भन्नभन्दा गर्न अति कठिन हुन्छ– दुनियाँमा । समयचक्र घुमेको छ । हिजो कांग्रेसीलाई पुरातन र सामन्त भन्नेहरू अब बूढी गण्डकी र फाष्ट ट्रयाकमा कमिसनका चक्करमा परेर कतै महका माखा हुने त होइनन् जनार्दन चिन्तित छन् । ती आयोजना देशले नै बनाउनु पर्छ । चुनाव जित्नैपर्ने केही मानिस हार्दा थन्केका छन् भने हार्नै पर्ने केही मानिसले जिते ।

यो चुनावमा मुख्य पार्टीहरूले सुशासन, बहुमतको सरकार, आर्थिक समृद्धि र तीव विकासजस्ता नारा मुख्य रूपमा घन्काएका थिए । मिहीन विश्लेषण गरेका खण्डमा ‘सुशासनसँगै सबै प्रकारका भ्रष्टाचारको अन्त्य’ भन्ने वाक्यांशचाहिँ कुनै पार्टीका घोषणापत्रका प्राथमिकतामा परेनन् । भ्रष्टाचार निर्मूल गर्ने कार्य दलहरूले भनेजस्तो सजिलो र चुट्की बजाएकै भरमा अन्त्य हुने समस्या होइन । यसका लागि अनेकौं महाअभियान सञ्चालन गर्नैपर्छ । विगत्लाई हेर्दा हाम्रा पार्टीहरूले सञ्चालन गर्छनजस्तो त लाग्दैन । गरिब देशमा सुशासन र भ्रष्टाचार नै राज्य सञ्चालनमा अहम् बाधकतत्व हुन् । खुजुरे भ्रष्टाचारभन्दा राज्य नियन्त्रित र नीतिगत भ्रष्टाचारले नै देश तहसनहस पारेको छ । अब सो दिशामा शीघ्र गठन हुने सरकारको ध्यान जान्छ जाँदैन ? जनता अधिक चासोसाथ हेरिरहेका छन् ।

२०४६ को परिवर्तनपछि मुलुकमा नसोचेका उपलब्धीसँगै एकाएक अस्थिरताको विजारोपण समेत भएको पाइन्छ । बितेका २६ वर्षमा हामीले अस्थिर प्रकृतिका २४ सरकार भोग्यौं । १ दर्जन बढी नेताहरू प्रधानमन्त्री बने । विगत् २८ वर्षमा नेपालले २ वटा पूर्ण र एउटा अन्तरिम संविधान पायो । पञ्चायत गएपछि २०४७ मा आएको संविधानले पाँचवर्ष पनि धक फुकाएर काम गर्न नपाउँदै २०५२ देखि नै ‘जनयुद्ध’ सुरु भयो । त्यसपछिको एकदसक नेपाली राजनीति अन्योल र अनिश्चयको भूमरीमा मात्र परेन, देशले ‘जनयुद्ध’का नाममा खरबौंको भौतिक क्षति साथै राज्यपक्ष र विद्रोहीबाट करिब १७ हजार मानिस मारिँदा अपूरणीय मानवीय क्षतिसमेत सामना गर्नु प¥यो । बाह्र बुँदे समझ्दारी, विस्तृत शान्ति सम्झौता र अन्तरिम संविधान २०६३ को घोषणापश्चात् क्रियाशील संक्रमणकाल संविधान सभाबाट संविधान निर्माण गर्ने मिसनका नाममा लम्बिइरह्यो । यसबीच राज्य शक्तिको बेधड्क दोहनका लागि अवैचारिक दल र झुण्डहरू सत्ता केन्द्रमा पुग्दा दण्डहीन संस्कृतिको वीजारोपण भयो । दलहरू भ्रष्टाचारको दलदलमा क्रमिक रूपले भासिए । आज जनअनुमोदित भएर राष्ट्रिय दलका रूपमा उदाएका पाँचवटै दल विगत्मा सानदार रूपमा बद्नाम भएकै हुन् ! कुनैले दूधमा नुहाएको छु नभन्दा हुन्छ ।

२०६४ मा पहिलो संविधान सभाको चुनाव भयो । आफ्नो पूर्वनिर्धारित ४ वर्षे कार्यकालभित्र देशलाई संविधान दिन नसक्दा भंग भयो । पुनः २०७० मा दोस्रो संविधान सभा चुनावलाई थेग्न मुलुक बाध्य हुनुप¥यो । २०६४–०७४ सम्म आइपुग्दा मुलुकले ४ वटा ठूला चुनावका आर्थिक बोझ सकसपूर्ण भए पनि गौरवसाथ सम्पन्न गर्नु परेको तीतो यथार्थ हाम्रा सामु छ । यी सबै चुनावहरू संक्रमण कालको अन्त्य र स्थिरताका पक्षमा भएका हुनन् ।

२०७२ मा देशले संविधान सभाबाट पहिलोपटक संघीयता, समावेशिता, धर्म निरपेक्षता र बहुलवाद समेटिएको संविधान पायो । संविधान सभाबाट संविधान चाहने जनचाहना ७ दसकपछि फलिभूत भयो । संविधान जारी गर्दैगर्दा नेपाली कांग्रेसको सरकार थियो र जारी भएपछि संसदमा रहेका दुर्ई ठूला दलको सहमतिबमोजिम एमालेले सरकार चलाउने पालो थियो तर कांग्रेसले सत्ताको ¥याल चुहाएकाले एमाले र माओवादी मिलेर नयाँ सरकार गठन गरे । सहमति विपरीत सुशील कोइराला प्रमको चुनावमा उठे र हारे पनि । उनको सरकार फ्याँकियो । त्यहीँदेखि कांग्रेस आलोचित हुँदै गएको भनी बताउँछन् एकथरी बुद्धिजीवीहरू । सुशील सरकारमै रहँदा दक्षिणको छिमेकीले संविधान सर्वस्वीकार्यताको किचलो झिकी तराई मधेशका नेता उचालेर नाकाबन्दीको कहर जनतामा बलात् थोपर्याे । त्यसपछि राजनीति झन् संग्रालियो ।

यस्तैमा ओली नेतृत्वको पछिल्लो सरकारले भारतीय नाकाबन्दीलाई खुलेर विरोध ग¥यो । जनताले सरकारी अडानमा साथ दिए । फलतः जनमानसमा ओली एकाएक राष्ट्रवादको नारा घन्काउन सफल भए । कांग्रेसले आफू सत्तामा हुँदै भारतले अमानवीय ढंगले लगाएको नाकाबन्दीलाई खुलेर विरोध गर्न सकेन । उसले ओली अडानको प्रशंसासमेत गरेन । त्यहीँबाट कांग्रेसको छवि जन नजरमा नकारात्मक रूपले प¥यो । ओली प्रम हुँदा कांग्रेसले साँधेको चीसो मौनता र मधेशवादीहरूको दोहोरो मापदण्डका कारण २ नंं. प्रदेशबाहेक देशैभरि एमालेको चट्टानी भूमिका प्रशंसामय ढंगले हेरियो । एवम् रितले संक्रमणकाल तन्कियो । यसैबीच लोकमानसिँहको नियुक्ति, अख्तियारको तुजुकमा भएका उनका दादागिरी र राज्यस्रोत दोहनले अचाक्ली नाघेपछि उनीमाथिका महाभियोगजस्ता घटनाले मोड लिँदा उनको पद समाप्तिसम्म मुलुक आइपुग्यो ।

दहालको ‘दंगल’मा परेर समयचक्रमा ओली ९ महिनामै सत्ताबाट बहिर्गमित बनाइए । कांग्रेस र माओवादीबीच सत्ता साझेदारी बन्यो र माके अध्यक्ष प्रचण्ड पुनः दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री भए । उनले २०७४ बैशाख र असारको स्थानीय चुनाव सम्पन्न गराएर कांग्रेसलाई सहमतिअनुरूप सत्ता हस्तान्तरण गरे । तेस्रो चरणको स्थानीय निर्वाचन हुँदा असोज २ मा प्रमको कुर्सीमा शेरबहादुर देउवा विराजमान थिए । देउवाकै पालामा कांग्रेस र माकेको समर्थनमा प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव प्रकरण, राजदूत नियुक्तिमा कांग्रेसले गरेको गलत व्यक्ति चयन र अवतरण साथै प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्तिमा नराम्रोसँग ‘देउवा–दहाल’ सरकार मुछियो । यी घटनाका ‘नेगेटिभ क्रेडिट’ कांग्रेस र माकेलाई जाँदैगर्दा प्रतिपक्षमा रहेकाले ‘पोजेटिभ क्रेडिट’ जति सबै एमालेलाई गए । कांग्रेसले सरकारमा हुँदा गरेका राम्रा निर्णयहरू जनतामा लैजान चुक्यो । एमाले–माकेले गत चुनावअघि गठबन्धनमा बनाएपछि माकेका भागमा परेका गलत फहमीहरू सबै समयक्रमले चोखिँदा माके पानी माथिको ओभानो झैँ भयो ।

जनता २०७२ मा संविधानसभाबाट संविधान पाएपछि संक्रमण क्रमशः सकिँदै गएको अनुभूति गर्दै थिए भने स्थानीय निर्वाचनले देशैभरि जनप्रतिनिधिको आपूर्ति गरिदियो । भूकम्पले थिल्थिलिएका जनतालाई आफ्ना बास निर्माण गर्न सरकारले दिने अनुदान लिन सजिलो बनायो । यसै माहोलमा प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको चुनाव गराउने अहम् दायित्व काँग्रेसका काँधमा आयो । विधानविपरीत बनाइएको संसदीय समितिमा खुमबहादुर खड्काजस्ता आलोचित व्यक्ति ल्याइयो । टिकट वितरणमा कांग्रेसमा किचलो भयो । फरिया, भरिया र पैसाको लेनदेन भई टिकट विक्री भएको आरोपमाझ कांग्रेसले चुनावमा हेलिनु प¥यो । केन्द्रीय समितिले उम्मेदवारका नामनामेसी अनुमोदन गर्ने आवश्यकता नै ठानेन । फलतः जनलहर वामप्रति गयो तर कांग्रेसतिर हतासा मात्र आयो । अन्ततः पार्टीको डुङ्गा तार्न नसके पनि ‘बहादुरीसाथ’ दुई चरणमा देउवाले चुनाव चाहिँ गराए ।

२ नं.प्रदेशको स्थानीय चुनावी नतिजाबाट आत्तिएको एमालेले दसैँताका नेपाली जनतालाई ‘सरप्राइज गिफ्ट’मा दुई कम्युनिष्ट पार्टीबीच गठबन्धन गरी निर्वाचनमा जाने जुन साहसिक निर्णय ग¥यो त्यसले राजनीतिक घडीको सुई ३६० डिग्रीमा घुमाई दियो फलतः परिस्थितिले अनपेक्षित पल्टा खायो ।

निर्वाचन मुखैमा भएको वाम गठबन्धनले कांग्रेस एकाएक तिल्मिलायो । उसले वामविरुद्ध लोकतान्त्रिक गठबन्धन नाममा राप्रपा र साना पार्टीसँग चुनावी मिलोमतो गरेपनि जुक्तिसाथ जित बढाउन भने पछि प¥यो । विजय गच्छेदार फोरम पार्टी विलय गरी कांग्रेस पसे । चुनावी ट्याक्टिसमा माहिर ओली–प्रचण्डसामु कांग्रेसका चुनावी एजेण्डाहरू काम लागेनन् । नाकाबन्दीताकाको राष्ट्रियताको चस्कालाई जनताले पत्याएर स्थानीय चुनावमै एमालेलाई पहिलो पार्टी बनाई लोकप्रिय अभिमत जाहेर गरिसकेका थिए । कांग्रेस सत्तामा रहेरै पनि जनताका जीवनसँग जोडिने र प्रभावकारी कार्य गर्न सक्ने भूमिकामा प्रस्तुत भएन । वामपन्थीहरूले साना काम गरे पनि रेडियो, अखबार, टेलिभिजन र सामाजिक सञ्जाललाई भरपूर प्रयोगमा ल्याए । सरकारमा भएको कांग्रेसलाई वाम गठबन्धनरूपि माखे साङ्लोले नराम्रोसँग अल्झायो ।

यो चुनावमा कांग्रेसको देशव्यापी रूपमा भोट घटेको छैन तर देशैभरिका करिब ४ दर्जन जिल्लामा कांग्रेस नराम्रो तबरले बढारियो । कांग्रेसका एकजना प्रदेशसभा सदस्यले मात्र चुनाव जित्दा ६ नं. प्रदेशबाटै कांग्रेस ‘क्लिनस्वीप’ भएको छ ।

गरिब देशका चुनावमा सपनाका व्यापार अधिक हुन्छन् । कम्युनिष्टहरू जनतालाई सपना देखाउन माहिर मानिन्छन् । सत्तामा गएपछि जनतालाई प्रभाव पार्ने खालका काम थाल्छन् । बजेट वितरणमुखी बनाएर कनिका छर्छन् । चुनावमा वृद्धभत्ता २ बाट ५ हजारमा वृद्धि गर्ने सपना देखाएका छन् तर सोको दीर्घस्रोत छैन । लोकप्रिय बजेट बनाएर जनतालाई तत्काल प्रभावमा लिनु उनीहरूको खुबी रहने गर्छ । समाजवाद उन्मुख राज्यले गरिबसँग जोडिएका शिक्षा र स्वास्थ्यलाई खुलेयाम पसलझैँ सञ्चालन गर्न निजी संस्थाहरू स्थापनार्थ अनुमति दिइनेतर्फ भेट्रान कम्युनिष्ट नेताहरू नै लविङ् गरिरहेका छन् । यो कुरीकुरी लाग्ने सन्दर्भ होइन र ?

रस्साकस्सीबीच भएको चुनावमा विरोधी पार्टीलाई गाली गर्दै, उखानटुक्का भन्दै ‘ड्रिम लिडर’का रूपमा उदाएर नेता केपी ओलीले चुनावी ४ हप्ताका समय देशैभरिका करिब ८० वटा प्रचार सभामा भाषण गरे । हरेक सभामा कुनै न कुनै तर्कले कहिले कांग्रेस, कहिले विवेकशील र कहिले मधेशवादीलाई प्रहार गर्दै गरे । उनको एउटै तीरले राप्रपा बढारिँदा कमल थापा हारे भने कृष्ण सिटौला हराउन राजेन्द्र लिङ्देनलाई काखी च्यापे । धनुषामा विमलेन्द्र निधिको पत्तासाफ गर्न राजेन्द्र महतो जिताउँदै आफ्ना उम्मेदवारको राजनैतिक बलि चढाए । झापामा हुन्छ भनेर आंकलन गरिएको राजनीतिक ‘म्याच फिक्सिङ्’ घुमाएर धनुषा –३ मा गरेरै छाडे । कतै बर्दियामा सोही चाल भयो कि जनता आशंकित बनेका छन् !

तीता कुरा सकिए भन्दै ओली सत्तारोहणका लागि जम्जमाएका छन् । एमाले– माके एकीकरण कुरा अघि बढ्दै छ । गठबन्धनका दुई सूत्रधार गौतम र नारायणकाजी हारका मारमा छन् । यी कुरासँग जनतालाई लिनुदिनु छैन । चुनावको रामरमाइलो सकियो अब जनतालाई पूर्वाधार विकास, सडक, विद्युत्, टेलिफोन, आर्थिक वृद्धि, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारको असीम खाँचो छ । यो वा त्यो व्यक्ति प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपति होस् त्यसले जनताको जीवन शैलीमा खासै परिवर्तन राख्दैन । अपराधको राजनीतिकरण र राजनीतिको अपराधीकरण रोकिन्छ कि रोकिदैन भन्ने अहम् सवाल हो । माफियागिरी, मिलिभगत, नेक्सस पोलिटिक्स र तीघ्रे मुङ्गे्रहरूको शासन अन्त्य हुन्छ हुँदैन प्रश्न यहाँनेर हो । नत्र फेरि डा.गोविन्द केसी र कृष्ण पहाडीहरू सुशासन र भ्रष्टाचार विरुद्धमा सडकमा नओर्ललान् भन्न सकिन्नँ ।

सारमा, रामराज्य त अबको नेपालमा होला नहोला यसै भन्न सकिन्नँ कम्तिमा विधिको शासन भए गरिब, निमुखा र गरिखाने वर्गले कामराज्य भोग्न पाउने थिए । अहिलेको अपेक्षा यही काम राज्यको हो ।