प्रजातान्त्रिक परिपाटीले जितेर मुलुक प्रजातन्त्रीकरणतर्फ परिपक्व हुँदै गएको हो कि, प्रजातन्त्रका राम्रा पक्षहरुलाई उपयोग गरेर प्रजातन्त्र नै मास्ने खेल हुन लागेको हो भन्ने कुरा पनि यो निर्वाचनको परिणाम र परिणाम पछिको शासन प्रणाली ननियाली भन्न कसैले सक्दैन किनभने आजसम्मको विकासक्रम हेर्दा मुलुक प्रजातन्त्रीकरणको सेरोफेरोमा छ भन्न सकिन्छ । संक्रमणकालको पनि अन्त्य भएको हो कि होइन भन्ने कुरा पनि आगामी दिनमा बहुमत ल्याउने पक्षले गर्ने व्यवहारले देखाउने छ । प्रारम्भिक नतिजाले जे देखाउँदैछ भने वाम गठबन्धनलाई आगामी दिनमा चुनौती आफ्नै गठबन्धनले दिएमात्र, नत्र सहजरुपमा शासन गर्न मौका दिएको जस्तो देखिन्छ । संक्रमणकालको वारेमा एउटा भनाइ छ-संक्रमणकाल मानसिक रुपमा रहुन्जेलसम्म भौतिकरुपमा त्यसको निराकरण सम्भव छैन ।

नयाँ संविधानले एउटा संवैधानिक बाटोको डोरेटो कायम गरिसकेको छ तर त्यो डोरेटोका प्रयोग नहुँदै भत्काउने खेल सुरु भएको छ । एकातिर डोरेटो मात्र छ, पक्का बनाउन समय लाग्नेछ भने अर्कोतिर त्यसलाई पनि बीच बाटोमै भत्काइयो भने यात्रु बिचल्लीमा नै पर्ने पक्का छ । न त हामी साम्यवादको प्रयोग गर्दैछौँ, न त हामी पूर्ण पुँजीवादको प्रयोग गर्दैछौं । हामी त लोक कल्याणकारी राज्यको पूर्वाधार तयार गर्दैछौँ र त्यसैको आधारमा राज्य प्रणाली विकास गर्ने ध्याउन्नमा लागेर पहिलो चक्रको निर्वाचन सम्पन्न गरेका छौं ।

संविधानमा त हामीले राज्य प्रणालीको नयाँ खाका कोरेका हौं तर त्यसलाई मूर्तरुप दिनका लागि अझै धेरै काम बाँकी छ । त्यसका लागि चुनौती पनि आन्तरिक र वाह्य दुवैरुपमा सशक्त देखिन्छ । शासन प्रणाली फेर्न कस्सिएका दलहरुमा मत भिन्नता मात्रै आएको होइन, सम्बन्धमा कटुता सम्म देखिएको छ । संविधानमा जे सुकै लेखिएको भए पनि आफ्ना आप्mना मुद्दालाई प्रकाशित गर्ने गरी अगाडि बढ्ने संभावना पनि देखिँदैछ । सम्बन्ध प्रजातन्त्रको प्रयोगलाई लिएर पनि कटुता देखिएको छ किनभने काँग्रेसले प्रजातन्त्रका पक्षमा मत मागेको थियो र वाम गठबन्धनले वामहरुको सरकारको लागि मागेको थियो । जनताका मतलाई सबैले सम्मान गर्नुपर्छ र स्वीकार गर्नुपर्छ तर सरकारमा बस्नेले संविधानभन्दा बाहिर गएर संविधान संशोधनको वातावरण बनाएमा, सहमति विना नयाँ शासन प्रणालीको सूत्रपात गर्न खोजेमा हुनसक्ने दुर्घटनाप्रति पनि सजग हुनु जरुरी भएको छ ।

हो, प्रजातान्त्रिक दल नेपाली काँग्रेस र वाम गठबन्धनमा रहेका दलहरु, खासगरी एमाले र माओबादी केन्द्रका बिचमा सम्बन्धमा कटुता आएको बुझ्न र सम्झन सकिन्छ । भावी दिनमा त्यो कटुता कतिसम्म अगाडि बढ्ने छ या कटुता मेटिएर सम्बन्ध सुमधुर बन्दै मुलुक बनाउने स्तरमा विकसित हुनेछ, त्यो त सरकारमा बस्ने दलले गर्ने व्यवहारले मात्र निर्धारित गर्नेछ । निर्वाचन प्रजातन्त्रको प्राण वायु हो । आवधिक निर्वाचन यसको जनादेश बुझ्ने औजार हो । २०४८ देखिको परिणाम केलाएर हेर्ने हो भने जनताका गतिशील धारणाहरुलाई मतपत्रमार्फत् सन्देश बुझ्न सकिन्छ । मतपत्रको माध्यमबाट समयको बोलीलाई बुझ्नु र त्यसअनुसारको काम गर्नु दुवै कुरा राजनीतिक दलहरुको दक्षतामा भर पर्ने कुरा हो, नेतृत्वको दक्षतामा भर पर्ने कुरा हो ।

दलहरुको संगठनले नेतृत्वको विकास गर्छ र नेतृत्वको क्षमताले दलहरुको विकास गर्छ । दुवै सापेक्षताका आधारमा हुने विकास हो । २००७ सालको जनक्रान्तिलाई त्यसैले नेपालको नयाँ ढोका खोल्ने आन्दोलन मानिन्छ जसले नेपाललाई अँध्यारो र एक्लो भएर बाँच्दै गरेको युगको अन्त्य मानिन्छ । त्यसले देखाएको बाटो पछ्याउने पनि नेता भए र बाटो नपछ्याउने इतिहासको गर्भमा बिलाए ।

साँच्चै मुलुकले नयाँ परिवर्तनको चाह गरेकै हो भने संक्रमणकालको अन्त्य भएकै हो र मुुलुक अपेक्षित समन्वय र समझदारीमा चल्नेछ । अन्यथा जानेर नजानेर , संविधान विरोधीहरुको चंगुलमा फस्यो भने जत्तिसुकै बहुमतको सरकार बने पनि मुलुकमा अस्थिरता कायम रहनेछ र त्यो अस्थिरताले मुलुकको अस्मितासम्मलाई नकारात्मक असर पुर्‍याउन सक्छ । शासन प्रणाली चलाउनु र विरोध गरेर बन्दुक नै उठाउनु फरक फरक कुरा रहेछ भन्ने कुरा हाम्रै इतिहासले पनि देखाएको छ ।

संविधानले अपेक्षा गरेअनुसारको संसदीय प्रणालीले परिपक्वता कायम गरोस्, प्रजातन्त्रप्रतिको आस्थामा कसैले पनि कतैबाट आँच नपुर्‍याऊन् र मुलुकले एउटा संघीय समझदारीअनुसार शासन चलाउन थालोस् । अहिले त संघीयताका वारेमा समेत फरक फरक बुझाइ देखिन्छ र संविधानमा लेखिएको समाजवादका वारेमा पनि फरक फरक अथ्र्याइ पाइन्छ । जनताको आधारभूत अधिकारको प्रत्याभूति प्रजातान्त्रिक अधिकार र कर्तव्यको कुनै कमी नगरी जनताले पाऊन् भन्ने आशा नै संक्रमणकालको अन्त्य र प्रजातान्त्रिक प्रणालीको नयाँ सुरुवात मानिने छ । गुण दोषको आधारमा सरकारको मूल्यांकन हुनुपर्छ । पूर्वाग्रहभन्दा माथि उठेर संविधानको कार्यान्वयन जरुरी छ ।