प्रतीक्षा खनाल/नवीन स्थापित (इमेज)

काठमाडौं, असार १५ । सरकारले विरोध प्रदर्शनका लागि निश्चित स्थानहरु तोकेकोप्रति मानवअधिकारकर्मीले आपत्ति जनाएका छन् ।

असहमति प्रकट गर्ने नागरिकको मौलिक अधिकार हनन् गर्न खोजेको उनीहरुको आरोप छ ।

सरकारले शान्तिपूर्ण भेला गरी आफ्नो अभिव्यक्ति दिने नागरिकको अधिकार कुन्ठित गर्न खोजेको आरोप मानवअधिकारकर्मी चरण प्रसाइँले लगाए ।

कानुनविद्हरु पनि सरकारको कदम असंवैधानिक भएको बताउँछन् । आफ्ना कमजोरी ढाकछोप गर्न सरकारले गैरसंवैधानिक बाटो खोजेको अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालको भनाइ छ ।

सरकार पक्षले भने आप्mनो निर्णयको बचाऊ गरिरहेको छ । प्रतिनिधिसभाको बैठकमा शुक्रबार सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘राष्ट्रपति भवनअगाडि खाली जग्गा फेलापरे त्यहीँ विरोध गर्ने ?’ भन्दै प्रतिप्रश्न गरे ।

गृह मन्त्रालयले बिहीबार राजधानीका तीनओटा जिल्लामा विरोध प्रदर्शनका लागि निश्चित स्थानहरु तोक्नुका साथै अन्य जिल्लाहरुमा पनि यस्तै गर्न निर्देशन दिएपछि यसको चौतर्फी आलोचना भएको छ ।

भिडियो हेर्नुहोस्