सरकारले निर्वाचन सार्न लागेको कतै देखिएको छैन । अनि सरकारमा आफैँ बस्ने अनि सरकारलाई धम्की दिने कि निर्वाचन नगरे हुने परिणामका वारेमा । तर वाम गठबन्धनको क्रममा निर्वाचनका लागि तालमेल गरेको अर्को कम्युनिस्ट संगठन नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओबादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको पत्रकार सम्मेलनमा कुनै त्यस्तो नयाँ कुरा त खोलेको र गुह्य उद्घाटन गरेको पाइएन, बरु आगामी दिनमा सर्वोच्च अदालतले गर्न सक्ने फैसलाका अनुमानमा तर्साउन खोजेको देखियो ।

सरकार निर्वाचन गर्न उद्यत देखिन्छ । सरकारलाई संक्रमणकाल लम्ब्याउँदा खासै परिणाम सुखद हुँदैन भन्ने पनि थाहा होला तर सम्भावित सम्मानित सर्वोच्च अदालतको निर्णयका वारेमा कसरी थाहा होला भन्ने अनुमान गर्न सकिएन । वाम गठबन्धनको सिधा धारणा के देखिन्छ भने अहिलेका निर्वाचनमा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाहरुमा वाम वर्चस्व अवश्यम्भावी छ र केन्द्र तथा प्रदेशमा सरकार छिटै बनाउने लालसाले निर्वाचनमा कुनै अवरोध भए फेरि के हो के हो भन्ने लागेको देखिन्छ । वास्तवमा एमाले र माओबादी केन्द्रका नेताहरुलाई गठबन्धनमा कुनै फुट नहुँदै निर्वाचन सम्पन्न गराउने ध्याउन्न पनि देखिन्छ । त्यो परिपक्व समयमा कुनै व्यवधान आउने हो कि भन्ने बढी नै भयले आक्रान्तित देखिन्छ । तर सुरु भएको निर्वाचन प्रक्रियामा आउन सक्ने संवैधानिक, प्राविधिक तथा प्रशासनिक अवरोधप्रति सरकार पनि सचेत छैन होला भन्ने अनुमान गर्न गाह्रो छ । पर्यवेक्षकहरु २०६४ सालको संविधान सभाको पहिलो निर्वाचनाताकाको परिदृश्य पनि संझिरहेका छन् र २०७० सालको निर्वाचन पश्चातको परिदृश्य पनि झल्झली संझदैछन् ।

वास्तवमा निर्वाचन भनेको प्रजातन्त्रका लागि एउटा निरन्तर र आवधिक प्रक्रिया हो । प्रजातन्त्रवादीका लागि र प्रजातन्त्र पक्षधरता देखाउने राजनीतिक शक्ति र पक्षका लागि पनि निर्वाचन हार्ने वा जित्ने जस्तोसुकै भए पनि शरीरका लागि अक्सिजन जस्तै अत्यावश्यक तत्व हो । यो सरकारको नेतृत्व गर्ने दल नेपाली काँग्रेसमाथि नै प्रजातन्त्रका आवश्यक तत्वमाथि अपमान गर्ने लान्छना सायद पच्ने कुरा होइन । संक्रमणकालको एउटा विशेषता नै के हो सबैकुरामा सबैले शङ्का गर्छन् र आफ्नो शङ्का पूरा गराउन जे पनि गर्ने चलन देखिन्छ ।

अदालतमा कोही गयो भनेर अब आउने परिणाम यस्तै होला भन्नु सम्भावित परिणामको आँकलन पनि हो र त्यो परिणाम आएमा के गर्ने भन्ने सजगता पनि हो । तर अदालतले सम्भावित वाम वर्चस्वलाई दृष्टिगत गरी निर्वाचन नै सार्ने छ, मुलुकलाई अस्तव्यस्त नै पार्ने छ भनेर सत्तामा बसेकै दल अनि आफूलाई मुलुकको भावी सरकार बनाउने पार्टीको नेताले आत्तिएर पत्रकार सम्मेलन गर्नुपर्ने खालको वातावरण त देखिएको छैन । निर्वाचन प्रक्रिया सहजताका साथ अगाडि बढेको छ । मात्र अहिलेको कुरो भनेको मतपत्र कस्तो हुने भन्ने वारेमा सर्वोच्च अदालतले जानकारी माग्न चाहेको देखिन्छ । अदालत त्यही हो जसले हिजो धेरैलाई प्रजातन्त्रको प्रत्याभूति दिएको थियो र धेरैलाई सार्वजनिक जीवनमा आउन सघाएको थियो संविधानका व्याख्या गरेर । संविधानले नै संविधानको अन्तिम व्याख्याताको रुपमा जो सवोच्च अदालतलाई स्वीकार गरेको छ ।

भन्दाभन्दै माआबादी केन्द्रका अध्यक्ष जो संयुक्त गठबन्धनका सरकारका मुख्य समर्थक पनि हुनुहुन्छ पुष्कमल दाहाल, उहाँले दुनियाँलाई हेक्का दिलाउनु भएको छ-निर्वाचन कथंकदाचित स्थगित भए स्थगन भएको सँसद ब्युतिने छ र माघ ७ गतेसम्म त्यसको म्याद कायम छ । अनि आम जनतालाई के पनि थाहा छ भने स्थगित सँसद ब्युतिए पनि वाम गठबन्धनको बहुमत सँसदमा पुग्दैन र माघ ७ गतेसम्म संविधानवाद मान्ने नेपाली काँग्रेसको नेतृत्वले निर्वाचन सम्पन्न गर्नेछ । यदि निर्वाचन हुन नसक्दा सहमतिको नयाँ सूत्र खोज्न नेपाली काँग्रेस सक्षम छ भन्ने कुरा प्रचण्डलाई भन्दा अरुलाई बढी थाहा नहुन पनि सक्छ । हेक्का रहोस्, सबैभन्दा बढी जनयुद्धमा माओबादीबाट क्षति बेहोर्ने पार्टी भनेको नेपाली काँग्रेसका कार्यकर्ता हुन् भौतिकरुपमा र मानसिक रुपमा । र पनि मूलधारको राजनीतिमा माओबादीलाई ल्याउन सबैभन्दा सहिष्णुताका साथ लागेको पार्टी पनि नेपाली काँग्रेस हो र त्यसका नेताहरु नै हुन् ।

सायद पत्रकार सम्मेलन ध्वाँस जमाउन गरिएको होला तर त्यसले दिएको सन्देश भनेको नकारात्मक रह्यो । कुनै पनि संवैधानिक अड्चनको समाधान चेतावनीले भन्दा संयमितरुपमा समाधान गर्नुपर्ने हुन्छ र चेतावनी समानस्तरका दलहरुले एकअर्कालाई दिन थाले भने त्यसले समाजमा विभाजनको रेखा कोर्नेछ । त्यो द्वन्द्वको विभाजित रेखाले संक्रमणकाललाई अरु घनीभूत बनाउने छ । वाम गठबन्धनका चेतावनी र प्रजातान्त्रिक गठबन्धनका बीचमा चेतावनी र संघर्षका बोलीले प्रजातान्त्रिक निर्वाचन पनि सफल हुनेछैन र चेतावनीका माझमा नै निर्वाचन भइहाल्यो भने पनि त्यसपछिका दिनहरु सहजतका साथ बित्नेछन् भनेर अनुमान गर्न सकिँदैन । जर्मनीमा वाइमर संविधानभित्रै हिटलरको जन्म भएको थियो र त्यसले संसारलाई नै विश्वयुद्धमा धकेल्यो । एकातिर कम्युनिस्ट शासनका उत्पादन निरंकुश स्टालिन सत्ता, अर्कोतिर प्रजातान्त्रिक संविधानका उपज सर्वसत्तावादी हिटलरबाटै के के भयो, अब त्यसको सम्झना भन्दा पनि यी स्मरणीय घटना हुन् जुन नदोहोरियोस् भन्ने कामना गर्नसक्नुपर्छ ।

सायद नेपालमा अनेक खालका संघर्ष, द्वन्द्वको प्रयोग भइसकेको अवस्था छ । त्यसको परिणामस्वरुप अहिलेको संविधान आएको छ । यसको प्रयोगले मात्र यो कति प्रजातान्त्रिक छ , कति जनमुखी छ र कति जन कल्याणमुखी राज्यको प्रत्याभूत गर्नसक्छ भन्ने कुरा आगामी दिनमा हुने प्रयोग र परिणामले देखाउने कुरो हो । एकले अर्कालाई पत्रकार सम्मेलन गरेर वा निचा देखाउन आम हडताल गरेर वा विरोधका स्वर दबाउन धरपकड गरेर समाधान निस्कँदैन । बरु समानता , समझदारिता, सँयमता र सहिष्णुताका साथ हातेमाले गरेर समस्याका समाधानहरु निकाल्न सके राम्रो हुन्छ । राणाले सिध्याउन खोजेको, राजाले सिध्याउन खोजेको तर नेपाली भूमिमा बाँचेको प्रजातन्त्रवादलाई धम्की र चिच्च्याहटले जित्ने सम्भावना देखिँदैन । संविधान वादको समाधान संविधान वादले नै दिनेछ र प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाबाट हुने कुरामा कसैले कसैलाई गाली गर्दैमा, घुक्र्याउँदैमा र धम्कीको भाषा बोल्दैमा नेपाली जनताले पत्याउनै पर्ने त्यस्तो कुनै गल्ती गरेका छैनन् ।

निर्वाचन हुन्छ, हुन्छ तर सबैको पूर्वानुमान जस्तै परिणाम हुँदैन भनेर अहिले नै जनतालाई धम्क्याउन पाइँदैन । जनता जनार्दन हुन, कसैका कौडे कमारा होइनन् । कसलाई कतिबेर कति मत दिने भन्ने कुरा जनताको स्वविवेकमा भरपर्छ । कसैले पनि आफूलाई जनताभन्दा माथि नसम्झँदा हुन्छ । सरकारमा बस्ने हुन् या सरकारबाहिर बस्ने हुन् । जनतालाई अपमान गर्नेलाई जनताले मौन भाषामा मतपत्रबाट उत्तर दिन्छन् । यो पनि सबैलाई हेक्का होस् ।